काठमाडौँ, जेठ १९ : चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आवको बजेटमा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फको बजेट सामान्य वृद्धि भए पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अवस्था भने अपेक्षितरूपमा प्रगति हुनसकेको छैन ।सरकारले जलस्रोत र सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि चालु आवमा रु ३१ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आगामी आवका लागि रु ३३ अर्ब ५० करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहने गरी छवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । केही आयोजनाको निर्माण सुरु भएको दशक पूरा भए पनि सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, सरकारको प्रभावकारी अनुमगनको अभाव, निर्माण व्यवसायीको लापर्वाही तथा निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता नभएकाले ती आयोजनाले दिने अपेक्षित लाभ हासिल गर्न अझै केही समय कुनुपर्ने अवस्था छ ।
खाद्यान्नको आयात बढ्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्न पनि निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनालाई सबै स्रोत र साधन उपलब्ध गराएर सम्पन्न गराउनैपर्ने आवश्यकता छ । लामो समयदेखि निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत सिधनिया र पिडारी शाखा नहर विस्तार गरी थप ७०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको छ । यस्तै सोलार र विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरी पश्चिम मूल नहरबाट थप जमिनमा सिँचाइका लागि विस्तृत सर्वेक्षण कार्य भइरहेको छ ।
चालु आवको बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले उक्त आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम मूल नहरबाट थप दुई हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याई आयोजनाको पूर्वी खण्डमध्ये थप २० किलोमिटर मूल नहर र १२ किलोमिटर शाखा नहर सम्पन्न गरी पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने योजना राखेको थियो । उक्त आयोजना आगामी दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिक्टाका लागि रु एक अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।
सो आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको मर्मत र सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुका साथै पूर्वी मूल नहरको २६ किलोमिटर र त्यसका शाखा नहरहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागि रु दुई अर्ब ९० करोड र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा सामान्यमात्रै बजेट थप भएको छ ।
यस्तै रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना पहिलो चरणमा मूल नहरको नौ किलोमिटर नहर निर्माण गरी थप तीन हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने तथा लम्की एक्स्टेन्सनको कन्द्रा खोलासम्म १५ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण गरिने सरकारको योजना थियो । यस्तै आगामी तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गरी २० हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने र त्यहाँबाट चार दशमलव सात मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमध्ये गएको चैत मसान्तसम्ममा मूल नहरको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई एक्स्टेन्सनको कन्द्रा खोलासम्मको १५ किलोमिटर मूल तथा लम्की नहरको पाँच शाखा नहरको निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनकार्य मात्रै सम्पन्न भएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरको निर्माणकार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको तथा डिसिल्टिङ बेसन एवं हेड रेगुलेटर निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ । ब्रम्हदेव, मुसेपानी, तथा झलारी क्षेत्रको २२ शाखा नहरको निर्माण कार्यको सर्भे डिजाइन, लागत अनुमान तयार पार्नेकार्य तथा शाखा नहरको निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न विवरण सङ्कलन कार्य जारी छ । सो आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत १० किलोमिटर मूल नहर निर्माण र बह्म्देव मण्डी क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गरी दुई हजार ९०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ चालु आवमा रु एक अर्ब २५ करोड बजेट उपलब्ध थियो ।
आगामी आवका लागि महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको मूल नहर विस्तारको कार्यमा तीव्रता दिने विषयलाई नै दोहोर्ययाइएको छ । चालु आव र आगामी आवका लागि उस्तै र एउटै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो कार्यको लागि रु एक अर्ब ५२ करोड बजेट उपलब्ध छ ।
भेरी बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष पूरा भए पनि हालसम्म बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणको काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । सो आयोजनको बाँध क्षेत्रको सिभिल वक्र्सको ३८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । विद्युत्गृह निर्माणस्थलमा एक्सक्याभेसनकार्यका साथै स्लोप व्यवस्थापनकार्य भइरहेको छ ।
उक्त आयोजनाअन्तर्गत हेडबक्स निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने र आगामी दुई वर्षभित्रमा बाँके र बर्दियाका थप १५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ । त्यसबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । चालु आवमा भेरी बबई पथान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश थियो ।
आगामी आवमा पनि अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजना प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै जाने उल्लेख गरिएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट पानी डाइभर्सन गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा प्रवाह गर्न बाँध तथा पावरहाउसको निर्माणकार्य द्रुतगतिमा गर्ने उल्लेख छ । सोका लागि रु दुई अर्ब २७ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम खण्डको बाँकी आठ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना राखेको थियो । जसअनुसार ठेक्का लागेको आठ किलोमिटर मूल नहर निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । सो कार्यका लागि रु एक अर्ब ४४ करोड बजेट उपलब्ध गराइएको थियो ।
सिँचाइतर्फको नदी पथान्तरण आयोजनाकै रूपमा रहेको ‘सुनकोसी मरिन डाइभर्सन’को रामेछाप जिल्लाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणकार्य सुरु भएको छ । हेडवक्र्स, पावरहाउसको विस्तृत इञ्जीनियरिङ डिजाइनकार्य सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै २० मिटरको स्टार्टर टनेल निर्माण गरिएको छ ।
सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ उपलब्ध गराई प्रादेशिक आर्थिक रुपान्तरणको आधार तयार पार्न सुनकोसी–मरिन बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजना टनेल निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिने लक्ष्य सरकारको छ । उक्त आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) आउने क्रममा छ । सो आयोजनाका लागि लागि चालु आवमा रु दुई अर्ब ४६ करोड बजेट उपलब्ध थियो । आगामी आवका लागि सो आयोजनाले रु दुई अर्ब ७० करोड उपलब्ध गराइएको छ ।
कृषियोग्य जमिनमा नदी पथान्तरण, नहर, लिफ्ट कुलो तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, आगामी वर्ष २९ हजार ४०० हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कार्यक्रम समावेश थिए । त्यसमध्ये केही आयोजनाको काममा प्रगति भएको भए पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुनसकेको छैन ।
नदी पथान्तरण गरी खानेपानी, बिजुली, सिँचाइका झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका भू–भागमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कार्यक्रम विगत पाँच वर्षदेखि लगातार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएका छन् । तमोर–चिस्याङ र कालीगण्डकी तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनामा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच विवाद देखिएको छ । दाङ, माडी र पश्चिम सेती कैलाली नदीको डिपिआर तयार पार्ने योजना पनि लगातार समावेश छन् ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
