काठमाडौं, असार २९ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको बुधबार एक वर्ष पुगेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि गृहमन्त्रालले एक वर्षमा विभिन्न १३४ वटा महत्त्वपूर्ण कामको गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा एक वर्षमा ५९ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को हालसम्म मुद्दा दर्ता सङ्ख्या ४१ हजार ५३२ मध्ये २४ हजार ४८९ वटा मुद्दा फस्र्यौट (५९ प्रतिशत) र विभिन्न फौजदारी कसूरमा कुल ३४ हजार ४१४ अभियुक्त पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याएको दाबी गृहमन्त्रालयको छ।
यसैगरी, नेपाल प्रहरीतर्फ गृहमन्त्रालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको स्तरोन्नति गर्दै ब्यूरो प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी कायम गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को हालसम्म फरार अभियुक्त पक्राउ तथा सजाय भुक्तानतर्फ पाँच हजार ५४० जना पक्राउ, कैद सजाय भुक्तान ३३७४ वर्ष दुई महिना र राजश्व ५२ करोड ८१ लाख ८५ हजार २६९ रुपियाँ असुल गरेको छ।
यसैगरी, सोही आर्थिक वर्षमा गृहले इन्टरपोलको सहायतामा विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका आठ जना फरार अपराधिलाई पोर्चुगल, साउदी अरब, बहराइन र कतार लगायतका विभिन्न मुलुकहरुबाट पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको छ।
नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन
एक वर्षमा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न पाँच वटा महत्त्वपूर्ण काम भएको गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले लागूऔषध शाखासँग आवद्ध नभएका लागूऔषध प्रयोगकर्ताका लागि सञ्चालित १९५ उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रलाई मन्त्रालयमा आवद्ध गरेको छ।
लागूऔषध प्रयोगकर्ताका लागि सञ्चालित ३८ वटा उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र र १२ वटा मौखिक उपचार प्रतिस्थापना केन्द्र अनुगमन गरेर गुणस्तर एवम् मापदण्डको पालना सुनिश्चित गराउने वातावरण सिर्जना भएको छ।
त्यस्तै, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनतर्फ गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ को स्वीकृत भएको छ। उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको गृहले जनाएको छ। यसअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायको बजेट निर्माण प्रक्रियाको कार्य सम्पादन गरिएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट प्रणालीमा रहेका त्रुटी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयको सिलसिलामा नदोहोरिने गरी न्यूनिकरण गरिएको छ। औचित्यका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मन्त्रालय र मातहतलाई प्राप्त सिलिङ्भन्दा करिब १७ अर्ब बढीको बजेट कायम भएको छ।
मानव अधिकार प्रवद्र्धनतर्फ नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान, संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, विषयगत मन्त्रालय तथा निकायसँग नियमित समन्वय र सहकार्य गरिएको छ।
यातना तथा अन्य क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गत तेस्रो, चौंथो, पाँचौं, छैठौं र सातौं संयुक्त प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्न कानुन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्त्वमा समिति गठन भएको छ। यसैगरी, कानुन कार्यान्वय तथा फैसलातर्फ हातहतियार खरखजना (दशौं संशोधन) नियमावली २०७८ संशोधनसहित राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदबाट पास भएको छ। त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक संसदबाट पास भएको र केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक सहमतिको लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सूचीमा मन्त्रालयले गरेका काम
सम्बन्धित शीर्षकहरु
